(१) भूउपयोग सम्बन्धी नीति, योजना र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय तहमा देहाय बमोजिम सङ्घीय भूउपयोग परिषद्‌ रहनेछः-

(क) सन्त्री/राज्यमन्त्र, भूमि व्यवस्था

सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको

मन्त्रालय - अध्यक्ष (ख) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (भूमि

व्यवस्था विषय हेर्ने) -सदस्य (ग) सचिव, भूमि व्यवस्था सम्बन्धी विषय

हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय -सदस्य (घ) - सचिव, अर्थ सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल

सरकारको मन्त्रालय - सदस्य (ङ) सचिव, वन तथा वातावरण सम्बन्धी

बिषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय - सदस्य (च) सचिव, सङ्घीय मामिला सम्बन्धी विषय

हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय -सदस्य (छ) सचिव, सहरी विकास सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय “सदस्य (ज) सचिव, कृषि तथा पशुपन्छी विकास

मन्त्रालय - सदस्य (झ) सचिव, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति

मन्त्रालय -सदस्य (ज) भूउपयोग सम्बन्धी विशेषज्ञहरू

मध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनित

कम्तीमा दुईजना महिला सहित

चारजना -सदस्य (ट) सहसचिव, भूमि व्यवस्था सम्बन्धी

विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय- सदस्य-सचिव

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ञ) बमोजिम मनोनित सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ र पदीय जिम्मेवारी सन्तोषजनक रुपमा पूरा नगरेमा, सङ्घीय भूउपयोग परिषद्को हितबिपरित कुनै काम गरेमा, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो सदस्यलाई जुनसुकै समयमा पदबाट हटाउन सक्नेछ।

तर्‌ कुनै सदस्यलाई पदबाट हटाउनु पूर्व निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको परिषद्ले आवश्यक देखेमा कनै सरोकारवाला वा विशेषज्ञलाई परिषद्को बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (१) को खण्ड (ज) बमोजिम तोकिएका सदस्यहरूको सेवा र शर्त सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। (५) सङ्घीय भूउपयोग परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो परिषद्ले आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।